Minimum Wages Act क्या है?
Minimum Wages (न्यूनतम वेतन) वह न्यूनतम राशि है जो किसी नियोक्ता (Employer) को अपने कर्मचारी (Employee) को काम के बदले देना अनिवार्य होता है। सरकार यह तय करती है कि किसी भी कर्मचारी को एक निश्चित रकम से कम वेतन नहीं दिया जा सकता।
भारत में न्यूनतम वेतन का प्रावधान सबसे पहले 1948 के Minimum Wages Act के तहत लागू किया गया था। अब इसे Code on Wages में शामिल कर दिया गया है।
न्यूनतम वेतन क्यों जरूरी है?
- कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए
- मजदूरों को उचित और सम्मानजनक जीवन स्तर देने के लिए
- महंगाई के अनुसार आय सुनिश्चित करने के लिए
- असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए
Minimum Wages कौन तय करता है?
- केंद्र सरकार – कुछ विशेष उद्योगों के लिए
- राज्य सरकार – अपने राज्य के उद्योगों और कार्यों के लिए
इसलिए हर राज्य में न्यूनतम वेतन अलग-अलग हो सकता है (जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में दरें अलग होती हैं)।
न्यूनतम वेतन किन आधारों पर तय होता है?
- काम का प्रकार (Unskilled, Semi-Skilled, Skilled, Highly Skilled)
- उद्योग/व्यवसाय
- क्षेत्र (मेट्रो, नॉन-मेट्रो, ग्रामीण)
- महंगाई दर (VDA – Variable Dearness Allowance)
Minimum Wages में क्या-क्या शामिल होता है?
- बेसिक वेतन (Basic Pay)
- VDA (महंगाई भत्ता)
- कुछ मामलों में अन्य भत्ते
अगर कम वेतन दिया जाए तो क्या करें?
यदि कोई नियोक्ता न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करता है, तो कर्मचारी श्रम विभाग (Labour Department) में शिकायत कर सकता है। कानून के अनुसार कम वेतन देना दंडनीय अपराध है।
